फतेहपुर, शमशाद खान । केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जहां शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है वहीं बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर उन्हें शिक्षा मुहैया कराए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर अभिभावक का सपना अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना होता है लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे अभिभावक अपने सपनों के बोझ तले दबकर रह गए हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावक उन्हें कनवेंट स्कूल भेजकर समय के साथ चलने के काबिल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वही प्राइवेट कान्वेंट स्कूलो की मनमानी फीस और कापी-किताब के दामों के बोझ तले उनके अरमान दब से गए हैं। हताश अभिभावक अपने बच्चों कि बेहतर शिक्षा की खातिर तो कह तो कुछ नहीं पा रहे हैं लेकिन शिक्षा के बोझ को वहन करने में अपने आप को असहाय सा पा रहे हैं। कहने को तो शहर में सीबीएसई, आईसीएसई, सीआईएसई, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड समेत अन्य अन्य बोर्डों के बहुतायत स्कूल चल रहे हैं लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को जमाने के साथ चलने वाली सबसे अच्छी से शिक्षा दिलाने की चाह रखते है। जिसके लिए वह उन्हें कन्वेंट स्कूल भेज कर शिक्षा दिलाने का सपना संजो रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों व शासन-प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण निजी विद्यालय बेलगाम से हो गए हैं। एक तरफ स्कूल प्रशासन मनमानी फीस लेने पर उतारू है जबकि दूसरी ओर मोटी आय कमाने के लालच में स्कूल कॉपी किताब की दुकानों में तब्दील होकर रह गए हैं और अभिभावक अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की खातिर ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर है। हाल तो यह है कि निजी स्कूलों में रिजल्ट वितरण वाले दिन ही बच्चों को कापी किताबों की लिस्ट पकड़ा दी जाती है और उन्हें विद्यालय परिसर में बनाई गई दुकानों अथवा स्कूल की ओर से चिन्हित दुकानो से मनमाने दाम में खरीदने के लिए विवश किया जाता है। कुछ विद्यालय द्वारा खास किस्म की कंपनियों की कॉपियां तक खरीदने की बाध्यता रखी जाती है। स्कूलो में प्रवेश शुल्क सहित कई तरह के अन्य शुल्क लागू कर अभिभावकों की जेबो पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल बंद रहने के दौरान मई व जून माह की फीस एवं ट्रांसपोर्ट खर्च तक के पैसे वसूले जा रहे है। जबकि प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निजी स्कूलों और कॉन्वेंट विद्यालयों द्वारा अभिभावकों की जेब ढीली करने पर रूख अपनाया गया था। जिलों में अभिभावक संघ, जिला प्रशासन एवं स्कूल प्रबन्धन के माध्यम से अभिभावकों को राहत दिलाने की कोशिश की गयी थी लेकिन इस वर्ष नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है जिला प्रशासन व अभिभावक संघ निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। जिससे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बेलगाम हो चुके निजी विद्यालयो द्वारा हर वर्ष न केवल प्रकाशक बदल कर दूसरी किताबे लागू कर दी जाती है। जिससे गरीब अभिभावक अपने ही एक कक्षा आगे पढ़ने वाले बच्चे की किताबे तक उपयोग में नहीं ला सकते। जबकि शासन द्वारा अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए कानवेंट एवं प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी पैटर्न की पुस्तकों को लागू किए जाने के लिये निर्देशित किया गया था। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से शासन का यह आदेश भी हवा हवाई बनकर रह गया है। निजी विद्यालय प्रशासन द्वारा न केवल मनमाने राइटर एवं प्रकाशकों की किताबों को लागू की जा रही है बल्कि उनके रेट भी मनमाने रखे जा रहे है। सरकार का आदेश भले ही स्कूलो को कॉपी-किताबे बेचने से रोकता हो लेकिन जनपद में शायद ही ऐसा कोई बड़ा या छोटा स्कूल हो जो अपनी किताबे व कापियां खुद न बेच रहा हो। स्कूलो द्वारा इसके लिए पहले से ही बाकायदा तैयारी की जाती है मोटा कमीशन देने वाले प्रकाशकों को तैयार कर उनसे किताबे व कापियां छपवा कर विद्यालय से ही उन्हें अभिभावको को मनमाने दामो पर बेचा जाता है। मजेदार बात यह की इन किताबो व कापियों का न तो अभिभावकों को रजिस्टर्ड बिल मिलता है और न ही सरकार को राजस्व। हलाकि स्कूलो के इस गोरखधंधों में शामिल शिक्षा विभाग के अफसर जरूर मालामाल हो रहे है।
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